आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस प्रविधिले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रशासन, सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको छ । नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि एआई अवसरका साथै चुनौती पनि हो । त्यसैले, एआईको उचित नियमन र विकासका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालमा एआई नीति सम्बन्धी छलफल केही वर्षयता हुँदै आएको छ ।
तरपनि यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको अवस्था छैन् । सरकार एआई नीति निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणमा छ । तर, यसको स्पष्ट मार्गदर्शन, कानुनी ढाँचा र कार्यान्वयन रणनीतिमा अझै ठोस काम भने हुन सकेको छैन् । यस क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान, अनुसन्धान केन्द्र तथा विकास साझेदारहरूको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति २०८१ लाई थप प्रभावकारी बनाउन हालैमात्र सरकारलाई विज्ञ संस्थाले १० बुँदे सुझाव दिएको छन् । नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता निर्धारण, समयसीमा निर्धारण, जिम्मेवारीका सम्बन्धमा स्पष्टता, बलियो अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र, क्षमता विकास, सहकार्यलाई प्रवद्र्धन, नैतिकता र समावेशितालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने जस्ता विषय सुझावहरु अघि सारिएको छ । सरकारले छिट्टै नीति पारित गरी लागू गर्ने योजनामा छ । पछिल्लो समयमा बढ्दो एआईको प्रयोगलाई आधार मान्दै सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य छ । साइबर सुरक्षाका सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा एआईको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसकारण, त्यसलाई नीतिमा उचित रूपमा समेट्नुपर्नेपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । नीति प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माताहरू, प्राविधिक विज्ञहरू, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद्हरू र नागरिक समाजबीच सहकार्य अर्को आवश्यकता हो ।
विद्युतले इन्टरनेटको सम्भावनाहरू उजागर गरेजस्तै एआईले भविष्यका असीमित सम्भावनाहरू अघि बढाउँछ । त्यसकारण, एआईसम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू विकास गरी एआई प्रयोग, गोपनीयता, डेटा सुरक्षालगायतका पक्ष सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
यतिमात्र होइन, एआई नीति कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गरी अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । नेपालमा रहेका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाहरूलाई एआईसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा जोड दिन प्रेरित गर्नुपर्ने अर्को आवश्यकता हो । सरकारले एआई प्रयोगले समाजमा पर्ने प्रभावका सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गरी मानवअधिकार, नैतिकता तथा समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी मार्फत एआई क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने वातारण सरकारले बनाउनुपर्छ । समग्रमा नेपालमा प्रभावकारी एआई नीति लागू गर्नका लागि सरकारको दृढ संकल्प, सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय र दीर्घकालीन सोच आवश्यक छ । यदि नेपालले समयमै एआई नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने, डिजिटल युगमा राष्ट्रलाई प्रविधिगत रूपमा सक्षम तुल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।
